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खैर लकड़ी तस्करी मामले में बड़ा खुलासा : 1.70 करोड़ रुपए नकद और 70 टन खैर लकड़ी जब्त

महासमुंद। खैर लकड़ी के कथित अवैध परिवहन और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कारोबार को वैध दिखाने के मामले में महासमुंद पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग कार्रवाइयों में अब तक 70 टन खैर लकड़ी और कुल 2 करोड़ 51 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। मामले में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से शिव ट्रेडर्स के संचालक सतपाल सिंह (67) को गिरफ्तार कर महासमुंद लाया गया है। पुलिस अब लकड़ी के स्रोत, कथित फर्जी दस्तावेजों और विभिन्न फर्मों के बीच हुए वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। मामले में पहले 81 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे, जबकि हालिया कार्रवाई में 1 करोड़ 70 लाख रुपये की जब्ती बताई गई है। दोनों जब्तियों को मिलाकर कुल राशि 2.51 करोड़ रुपये होती है। हालांकि, इस रकम के कथित अपराध से संबंध और उसके स्रोत का निर्धारण जांच के बाद ही होगा।

इस प्रकरण में पिथौरा थाने में वन परिक्षेत्र अधिकारी के आवेदन पर 9 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 172/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, मामला 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के कथित अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए गए एनटीपीएस एनओसी दस्तावेज में कूटरचना और धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा है। जांच में आरोप है कि वास्तविक माल की आपूर्ति के बिना विभिन्न फर्मों के माध्यम से बिल तैयार किए गए और कथित फर्जी एनओसी, वन विभाग के ट्रांजिट पास तथा एचएसएन कोड के दुरुपयोग से लकड़ी के कारोबार को वैध दिखाने की कोशिश की गई।

पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी क्षेत्र के बहोड़ा कलां गांव स्थित श्री बालाजी ट्रेडिंग के गोदाम में तलाशी ली गई। यहां से लगभग 15 टन खैर लकड़ी बरामद कर जब्त की गई। पुलिस ने ओडिशा, मध्यप्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 70 टन खैर लकड़ी जब्त किए जाने की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक, 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअंब से शिव ट्रेडर्स के संचालक सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया है कि उनकी फर्म के माध्यम से अन्य आरोपियों के साथ कथित रूप से फर्जी बिलिंग की गई। नाहन स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद आरोपी को महासमुंद लाया गया। पुलिस मामले में आगे की पूछताछ और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में अब तक चार आरोपियों मनीष अग्रवाल, पारितोष मिश्रा, अखिलेश सिंघल और सतपाल सिंह की गिरफ्तारी बताई गई है। पुलिस ने कथित अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और अवैध आर्थिक लाभ पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। मामले में भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस का दावा है कि बैंक खातों की जांच में पिछले तीन वर्षों के दौरान कई बार करोड़ों रुपये के लेन-देन के संकेत मिले हैं। इन भुगतानों का वास्तविक कारोबारी आधार क्या था और संबंधित फर्मों की भूमिका कितनी थी, इसकी पड़ताल की जा रही है।

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