PDS चावल परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, 640 बोरी चावल जब्त
PDS चावल परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, 640 बोरी चावल जब्त

कोंडागांव। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के चावल के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। केशकाल क्षेत्र में एसडीएम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान 640 बोरी चावल से लदे ट्रक को जब्त किया है। जब्त चावल की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख 52 हजार रुपये बताई गई है।

सूचना के बाद टीम ने ट्रक को रोका
खाद्य विभाग को केशकाल इलाके में दूसरे राज्य से PDS चावल के संदिग्ध परिवहन की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर एसडीएम आकांक्षा नायक, जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन और जिला खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव की संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया।

इसी दौरान टीम ने चावल से भरे ट्रक को रोककर दस्तावेजों और माल की जांच की। जांच में ट्रक के अंदर बड़ी मात्रा में चावल पाया गया।
आंध्रप्रदेश से राजनांदगांव जा रहा था ट्रक
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक में लदा चावल आंध्रप्रदेश के तिरुवीरू से लोड किया गया था और इसे राजनांदगांव ले जाया जा रहा था।प्रशासन ने ट्रक के साथ उसमें लदा 640 बोरी चावल भी जब्त कर लिया है। अब विभाग दस्तावेजों और चावल के स्रोत की विस्तृत जांच कर रहा है।

PDS चावल कहां से आया, जांच जारी
खाद्य विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल कहां से प्राप्त हुआ और उसे दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ लाकर परिवहन करने का उद्देश्य क्या था।अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार मामले में आगे की कार्रवाई होगी।
अवैध परिवहन साबित हुआ तो वाहन होगा राजसात
जिला खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव के अनुसार, यदि जांच में चावल का अवैध परिवहन या तस्करी प्रमाणित होती है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित PDS नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन राजसात करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।एसडीएम आकांक्षा नायक ने कहा कि PDS चावल के अवैध परिवहन और तस्करी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

एक नजर में
- जब्त चावल: 640 बोरी
- अनुमानित कीमत: ₹8.52 लाख
- चावल लोड हुआ: तिरुवीरू, आंध्रप्रदेश
- गंतव्य: राजनांदगांव
- कार्रवाई: केशकाल एसडीएम एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम
- आगे की कार्रवाई: जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण



